NSIC-GOVERNMENT STORES PURCHASE PROGRAMME

The Government is the single largest buyer of a variety of goods. With a view to increase the share of purchases from the Micro & Small sector, the Government Stores Purchase Programme was launched in 1955-56. NSIC registers MSMEs under Single Point Registration scheme for participation in Government Purchases.

Benefits of Registration

• Issue of tender sets free of cost.

• Advance intimation of tenders issued by DGS&D.

• Exemption from payment of earnest money

• Waiver of security deposit up to the monetary limit for which the unit is registered

• Issue of competency certificate in case the value of an order exceeds the monetary limit, after due verification

Eligibility

Micro & small Enterprises which are in continuous production of stores for one year or more and are registered with the Director of Industries (DI) as manufacturing SSI Unit/Small Scale (industry related) Service & Business Enterprises(SSSBE), who own workshop of their own or on lease basis and have the commercial and technical competence to produce stores/provide services for supply to the Government Departments such as DGS&D, Railways, Defence, P&T, Central/State Government Departments and Central/State Government Public Sector Undertakings etc. conforming to BIS or such standards as required by the Government buying agencies. For the micro & small Enterprises who have commenced the commericial production but not completed one year of existence and hence not able to submit the Audited Balance Sheets and other annexures, the provisional Registration Certificate can be issued to such Micro & Small Enterprises under Single Point Registration Scheme which shall be valid for the period of one year only for the date of issue after levying the registration fee and obtaining the requisite documents. The initial monetary limit for such units will be fixed at Rs. Lac Only. The Provisional Registration Certificate will be valid for the period of one year only. The Provisional Registration Certificate shall to be renewed by the unit before it expiry as per the term and conditions of the Single Point Registration Scheme laid down for the renewal of the registration.

How to Apply

SSI Units shall have to apply on the prescribed application form in Duplicate and to be submitted to the concerned Zonal/Branch Office of NSIC located nearest to the unit.In case of any difficulty in filling the application form and completing the documentation please consult any of the Zonal / Branch office of NSIC.

REGISTRATION PROCESS

1.     The SSI Unit has to submit the application form (in duplicate) alongwith requisite fee and documents to the                      Zonal/Branch  and Sub Office of NSIC situated nearest to their location

2.     Duplicate copy of the G.P. Registration Application Form submitted by the SSI Unit will be forwarded to the                      concerned SISI  along with copies of required documents and Draft/Pay Order of Rs. 1000/-, requesting for                      carryingout the Technical Inspection of SSI Unit and forward their recommendations in this regard.

•       After receiving SISI Inspection Report, NSIC will issue the GP Registration Certificate to SSI Unit for items/stores as                      recommended.

Validity Period of G. P. Registration

The G. P. Registration Certificate granted to the SSI Unit under Single Point Registration Scheme (Revised), 2003 is valid for Two Years and will be reviewed and renewed after every two years by verifying continuous Commercial and Technical Competence of the registered SSI Unit in manufacturing / producing the stores for which it has been registered by NSIC.

What are Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and how MSME (Manufacturing) are different from MSME (Services)?

In accordance with the provision of Micro, Small & Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are classified in two Classes:

(a) Manufacturing Enterprises- The enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the industries (Development and regulation) Act, 1951). The Manufacturing Enterprise is defined in terms of   investment in Plant & Machinery.
(b) Service Enterprises:  The enterprises engaged in providing or rendering of services and are defined in terms of investment in equipment.

The limit for investment in plant and machinery / equipment for manufacturing / service enterprises, as notified, vide S.O. 1642(E) dtd.29-09-2006 are as under:

Manufacturing Sector

Enterprises

Investment in plant & machinery

Micro Enterprises     Does not exceed twenty five lakh rupees

Small Enterprises     More than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees

Medium Enterprises More than five crore rupees but does not exceed ten  crore rupees

 

Service Sector

Enterprises

Investment in equipments

Micro Enterprises     Does not exceed ten lakh rupees:

Small Enterprises     More than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees

Medium Enterprises More than two crore rupees but does not exceed five core rupees

 

स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

सक्षम बनाता है इकाई निम्नलिखित रियायतें / प्रोत्साहन पाने के लिए:


आयकर छूट और बिक्री कर छूट के प्रति राज्य सरकार के रूप में. नीति.
प्रोत्साहन और बिजली शुल्क आदि में छूट
कीमत और माल के लिए खरीद वरीयता का उत्पादन किया.
कच्चे माल की उपलब्धता की मौजूदा नीति पर निर्भर करता है.
छोटी इकाइयों के स्थायी पंजीकरण 5 साल के बाद नए सिरे से किया जाना चाहिए.

अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी)

इस पूर्व ऑपरेटिव अवधि के लिए दिया जाता है और इकाइयों अवधि ऋण प्राप्त करने के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत वित्तीय बैंकों / संस्थाओं से कार्यशील पूंजी सक्षम बनाता है.
आवास, भूमि, आदि के लिए अन्य अनुमोदन प्राप्त सुविधाएं
प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विनियमों आदि जैसे नियामक निकायों से NOCs मंजूरी

योजना की सुविधाएँ

योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:


डीआईसी प्राथमिक पंजीकरण केंद्र है
पंजीयन स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है.
पंजीकरण के दो प्रकार के सभी राज्यों में किया जाता है. पहली बार एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है. और उत्पादन के प्रारंभ होने के बाद एक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है.
PRC सामान्य रूप से 5 साल के लिए वैध है और स्थायी पंजीकरण है शाश्वत दी.

पंजीकरण योजना के उद्देश्य

वे के रूप में संक्षेप हैं प्रकार है:

एक एक करके बताना करने के लिए और छोटे उद्योगों के एक रोल बनाए रखने के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज और समर्थन है जो लक्षित कर रहे हैं.
एक लाभ उठाने के लिए इकाइयों संरक्षण के संदर्भ में मुख्य रूप से सांविधिक लाभों को सक्षम प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं.
आँकड़ों के संग्रह का उद्देश्य पूरा करने के लिए.
केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर नोडल केन्द्रों बनाने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए.

पंजीकरण के लाभ

पंजीकरण योजना कोई सांविधिक आधार नहीं है. इकाइयों को सामान्य रूप से लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा पाने के लिए कुछ लाभ, प्रोत्साहन या सहायता या तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. केन्द्र द्वारा की पेशकश प्रोत्साहन के शासन में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

 - क्रेडिट पर्चे (प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण), ब्याज की दरों आदि विभेदक
 - उत्पाद शुल्क छूट योजना
 - प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट.
 - आरक्षण और विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में इस तरह के वैधानिक समर्थन अधिनियम.

(यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कानून, आबकारी कानून और प्रत्यक्ष कर कानून अपने छूट अधिसूचना में शब्द लघु उद्योग को शामिल किया है कई मामलों में वे इसे अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं यद्यपि.. हालांकि, आम तौर पर पंजीकरण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है लघु उद्योग होने के सबूत के रूप में देखा है).

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों उनकी सुविधाओं और छोटे पैमाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की अपनी स्वयं की है. वे औद्योगिक एस्टेट, कर सब्सिडी, बिजली टैरिफ सब्सिडी, पूंजी निवेश सब्सिडी और अन्य सहायता के विकास से संबंधित हैं. दोनों केंद्र और राज्य, चाहे कानून या अन्यथा के तहत, आम तौर पर उन लोगों के साथ पंजीकृत इकाइयों को उनके प्रोत्साहन और समर्थन संकुल लक्ष्य.

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन
पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को बनाए रखने और प्रोत्साहन और सहायता सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए इस तरह की इकाइयों के एक रोल बनाए रखना है.

राज्यों में आम तौर पर वर्दी पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाया है दिशा निर्देशों के अनुसार. हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा किया संशोधन हो सकता है. ऐसा लगता है कि लघु उद्योगों मूलतः एक राज्य का विषय है चाहिए. राज्यों की अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक ही पंजीकरण योजना का उपयोग करें. यह संभव है कि कुछ राज्यों एक सिडो पंजीकरण 'योजना' और 'एक राज्य पंजीकरण योजना' हो सकता है.